8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट आई है। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार लंबे समय से है। जनवरी 2026 बीत जाने के बाद भी वेतन संशोधन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
ICRA की रिपोर्ट के अनुसार, इस देरी का असर न सिर्फ कर्मचारियों पर बल्कि आने वाले वर्षों में सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक, इसी बीच कर्मचारी दिसंबर 2025 के AICPI-IW आंकड़ों का प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसके आधार पर जनवरी 2026 में महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने की संभावना है। पिछली बार जुलाई 2025 में DA को 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था, और अब अगली DA समीक्षा तय समय पर होने की उम्मीद है। 8th Pay Commission
मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी दिसंबर 2025 का AICPI-IW जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे DA में संभावित बढ़ोतरी का अंदाजा लगा सकें। केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) साल में दो बार बदलाव किया जाता है, और अगली संशोधन जनवरी 2026 में होने वाला है। इससे पहले जुलाई 2025 में DA 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था.
जानकारी के मुताबिक, DA बढ़ने पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी बढ़ोतरी होती है। अगर दिसंबर 2025 का AICPI-IW डेटा जारी होने के बाद DA में 5% का इजाफा होता है, तो 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स के ट्रांसपोर्ट अलाउंस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.ध्यान दें कि DA बढ़ोतरी सिर्फ ट्रांसपोर्ट अलाउंस को प्रभावित करती है। 8th Pay Commission
मिली जानकारी के अनुसार, अन्य भत्ते जैसे हाउस रेंट अलाउंस (HRA) केवल तब बदलते हैं जब बेसिक सैलरी संशोधित होती है। बेसिक पे आमतौर पर पे कमीशन की फिटमेंट फैक्टर के जरिए बढ़ाया जाता है, और अगली बेसिक सैलरी की संशोधन जुलाई 2028 में होने की संभावना है, जब 8वीं CPC अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.
जानकारी के मुताबिक, यदि दिसंबर 2025 का AICPI-IW डेटा 148.2 पर स्थिर रहता है, तो DA 5% बढ़कर 63% होने की उम्मीद है। इसका कैलकुलेशन इस प्रकार है: पिछले 12 महीनों के औसत AICPI-IW को 2.88 से गुणा करने पर 426.81 आता है। इसमें से 261.41 घटाने पर 165.4 बचता है, जिसे 261.41 से डिवाइड करने पर 0.63 मिलता है। इसे 100 से गुणा करने पर 63% DA निकलता है। चूंकि मौजूदा DA 58% है, इसलिए DA में कुल 5% की बढ़ोतरी होगी। 8th Pay Commission
मिली जानकारी के अनुसार, 7th Pay Commission के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) उनके पे लेवल और पोस्टिंग वाले शहर की कैटेगरी से जुड़ा होता है। वर्तमान में शहरों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है: X, Y और Z. इन में X श्रेणी के शहरों में TA सबसे ज्यादा मिलता है, जबकि Y और Z श्रेणी के शहरों में इसे कम रखा गया है।
जानकारी के मुताबिक, ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) हर महीने एक निर्धारित राशि के रूप में दी जाती है, और इसमें महंगाई भत्ता (DA) भी जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा, लेवल 14 और उससे ऊपर के कर्मचारी, जिन्हें ऑफिस कार का अधिकार है लेकिन वे इसका उपयोग नहीं करते, महीने में ₹15,750 प्राप्त करते हैं. वहीं, शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी को लागू TA की दो गुना राशि मिलने का अधिकार है। 8th Pay Commission
मिली जानकारी के अनुसार, 7वीं CPC के लागू होने के बाद से DA लगातार बढ़कर 58% हो गया है। इसी आधार पर, ₹1,800 की TA वाले कर्मचारी का कुल TA अब ₹2,844 हो गया है। अगर DA 5% बढ़कर 63% हो जाता है, तो ₹1,800 की TA पर DA का हिस्सा ₹1,134 होगा और कुल TA ₹2,934 हो जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, श्रम और रोजगार मंत्रालय दिसंबर 2025 का AICPI-IW डेटा फरवरी के पहले सप्ताह में जारी कर सकता है। पटेल ने कहा, “डेटा जारी होने तक हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं कि DA कितना बढ़ सकता है।
