Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा प्रदेश में राशन डिपो के अंदर खाद्य और आपूर्ति विभाग ने राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए एक मोटा कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार अब राशन डिपो में राशन वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। डिपो के अंदर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इन कैमरों के माध्यम से, विभाग के उच्च अधिकारी मुख्यालय से ही पूरी प्रणाली की निगरानी करने में सक्षम होंगे।
मिली जानकारी के अनुसार, इस स्कीम पर करीबन 150-200 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इस स्कीम को लागू करने से पहले पंचकूला के एक डिपो में 45 दिनों के लिए सीसीटीवी कैमरों का परीक्षण किया गया था।
बता दें कि परीक्षण की सकारात्मक रिपोर्ट मिलने के बाद अब इसे सारे हरियाणा प्रदेश में लागू करने का फैसला लिया गया है। विभाग अप्रैल माह से इस योजना के लिए निविदा जारी करेगा। विभाग के अधिकारियों के अनुसार अगले 3 महीनों के अंदर सभी डिपो में कैमरों की स्थापना को पूरा करने का लक्ष्य है।
बता दें कि हरियाणा प्रदेश में वर्तमान के दौरान 39 लाख 88 हजार 155 राशन कार्डों के माध्यम से 1 करोड़ 56 लाख 12 हजार 157 लोगों को सरकारी राशन बांटा जा रहा है। अब सीसीटीवी कैमरों की स्थापना से वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और कदाचार पर अंकुश लगेगा। हरियाणा प्रदेश के राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि योजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि निविदा प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी और अगले तीन महीनों में सभी डिपो सीसीटीवी कैमरों से लैस हो जाएंगे।
हरियाणा सरकार की इस पहल से राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में पूरी सहायता मिलेगी, जिससे आम जन को फायदा मिलेगा।
