8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग से जुड़ा क्या नया अपडेट आया है इसके बारें में हम आज आपको जानकारी देने वाले है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी ये खबर बड़ी ही अहम रहने वाली है। केंद्र सरकार हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करती है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है और 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है, लेकिन आयोग को अपनी सिफारिशें देने में करीब 18 महीने लग सकते हैं। ऐसे में तब तक, यानी जब तक कैबिनेट नई सिफारिशों को मंजूरी नहीं दे देती, कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ही सैलरी मिलती रहेगी।
क्या है डिटेल
मिली जानकारी के अनुसार, इस बीच कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रांजिशन पीरियड में सैलरी और DA (महंगाई भत्ता) का क्या होगा। पुराने अनुभव को देखें तो जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, सरकार बीच के पूरे समय का एरियर देती है। जानकारी के मुताबिक, इसमें बढ़ा हुआ बेसिक पे, भत्ते और रिटायरमेंट से जुड़े लाभ शामिल होते हैं। यह सब नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। यानी 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों को एकमुश्त अच्छा-खासा एरियर मिलने की उम्मीद रहती है।
कब से होगा लागू
जानकारी के मुताबिक, DA को लेकर चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि नया वेतन आयोग लागू होते ही जमा हुआ पूरा DA बेसिक में मर्ज कर दिया जाता है और DA शून्य (0) से दोबारा शुरू होता है। अभी DA 1 जुलाई 2025 से 58% हो चुका है और अगली बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से होनी है। मौजूदा नियमों के मुताबिक, जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं होता, तब तक हर छह महीने में DA बढ़ता रहेगा। लेकिन जैसे ही फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, पूरा DA बेसिक में जुड़ जाएगा और फिर नए बेसिक पर DA की गिनती नए सिरे से शुरू होगी।
मिली जानकारी के अनुसार, इस बीच कर्मचारी संगठनों ने एक वैकल्पिक सुझाव भी दिया है। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयीज फेडरेशन के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि अगर जनवरी 2028 तक DA करीब 74% पहुंच जाता है, तो सरकार पूरा DA खत्म करने के बजाय 50% DA बेसिक में मर्ज करे और बाकी 24% DA को जारी रखे।
जानकारी के मुताबिक, इससे महंगाई के दौर में कर्मचारियों की जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने फिटमेंट फैक्टर 2.64 रखने और न्यूनतम वेतन तय करते समय परिवार की यूनिट तीन से बढ़ाकर पांच करने की भी मांग की है। अब देखना यह है कि सरकार पुराने फॉर्मूले पर चलती है या कर्मचारियों के लिए कोई बीच का रास्ता निकालती है।
