8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, DA में हो सकती है इतनी बढ़ोतरी ?

Published On: January 9, 2026
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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA बढोतरी को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। नए साल के आगाज के साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) पर कैल्कुलेशन शुरू हो गया है। दरअसल, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नवंबर 2025 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–औद्योगिक श्रमिक (AICPI-IW) के आंकड़े जारी कर दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक, AICPI-IW के ये आंकड़े 148.2 हैं। इसी के आधार पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DR) में संशोधन किया जाता है ताकि बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों की वास्तविक आय और पेंशन की क्रय शक्ति में गिरावट न आए। अब इस आंकड़े के आधार पर महंगाई भत्ते को लेकर आकलन किया जा रहा है। 8th Pay Commission

क्या है अनुमान?

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मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का मानना है कि जनवरी 2026 में DA में 3% से 5% तक की बढ़ोतरी संभव है। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल के अनुसार, अगर दिसंबर 2025 के लिए AICPI-IW को 147 मान लिया जाए तो महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि बनती है, जबकि अगर दिसंबर का आंकड़ा नवंबर के स्तर यानी 148.2 के आसपास रहता है तो DA में 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 8th Pay Commission

जानकारी के मुताबिक, बता दें कि इससे पहले जुलाई 2025 में सरकार ने DA को 54% से बढ़ाकर 58% किया था। इन अनुमानों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 61% से 63% के बीच पहुंच सकता है। हालांकि, ये आंकड़े केवल अनुमानात्मक हैं और वास्तविक वृद्धि का पता दिसंबर 2025 के AICPI-IW आंकड़े जारी होने के बाद ही चलेगा। 8th Pay Commission

7वां वेतन आयोग

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मिली जानकारी के अनुसार, यह भी अहम है कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया है। अब 8वें वेतन आयोग की संभावित अवधि में पहली बार DA बढ़ोतरी पर फैसला होना है। नवंबर 2025 में गठित 8वां वेतन आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा, जिसमें फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा। 8th Pay Commission

जानकारी के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर DA को मूल वेतन में मर्ज कर शून्य कर दिया जाएगा, हालांकि कर्मचारी संगठनों का सुझाव है कि ऊंची महंगाई के दौर में DA को पूरी तरह रीसेट करने के बजाय कोई वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए, ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति सुरक्षित रह सके।

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